कर्मचारी मुआवजा नीति (वर्कमेन कंपनसेशन पालिसी) काम से संबंधित चोटों या दुर्घटनाओं के मामले में कर्मचारियों को वित्तीय मुआवजा प्रदान करके नियोक्ता (एम्प्लायर) की कानूनी देनदारियों / दायित्व को कवर करती है। यह पॉलिसी श्रमिकों को चिकित्सा व्यय, पुनर्वास और काम से संबंधित घटनाओं के कारण अस्थायी या स्थायी विकलांगता के कारण खोई हुई मजदूरी के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
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श्रमिक मुआवजा सरकारी नियमों द्वारा एक अनिवार्य कानूनी दायित्व है, जिसके लिए नियोक्ताओं को श्रमिक मुआवजा अधिनियम 1923 के अनुसार अपने कार्यबल को बीमा लाभ प्रदान करना होता है।
यह विधायक आदेश सुनिश्चित करता है कि दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाओं के मामले में कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा का अधिकार हो। यह प्रावधान कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए अनपेक्षित परिस्थितियों के परिणामों का सामना करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में काम करता है, जिससे एक सुरक्षित कार्य वातावरण को प्रोत्साहित किया जाता है।
आपको श्रमिक मुआवज़ा बीमा पॉलिसी की आवश्यकता क्यों है?
यहाँ कुछ कारण बताए गए हैं कि सभी नियोक्ताओं को कर्मचारी मुआवजा नीति क्यों खरीदनी चाहिए:
कर्मकार क्षतिपूर्ति बीमा आपके व्यवसाय को कर्मचारियों की चोटों से संबंधित मुकदमों से बचा सकता है।
आप अस्थायी और अनुबंध श्रमिकों के लिए कवरेज प्राप्त कर सकते हैं, कई श्रमिक मुआवजा नीतियां अस्थायी और अनुबंध श्रमिकों को कवर करेंगी।
श्रमिक क्षतिपूर्ति बीमा पॉलिसी लेकर, आप अपनी और अपने कर्मचारियों दोनों की सुरक्षा कर रहे हैं।
यदि कर्मचारी चोट के कारण काम करने में असमर्थ है, तो कर्मचारी मुआवजा बीमा पॉलिसी बीमित व्यक्ति को कर्मचारी के काम पर लौटने तक मासिक आय प्रदान करेगी।
यदि कोई कर्मचारी काम के दौरान घातक रूप से घायल हो जाता है तो श्रमिक मुआवजा बीमा मृत्यु लाभ को भी कवर करता है।
कामगार मुआवज़ा पॉलिसी न होने पर जुर्माना और दंड महंगा पड़ सकता है, इसलिए इस बीमा पॉलिसी को खरीदना आवश्यक है।
श्रमिक मुआवज़ा नीतियों के प्रकार
डब्ल्यू. सी. पॉलिसी या श्रम बीमा पॉलिसी दो प्रकार की होती हैं:
नामांकित: इस पॉलिसी में कर्मचारियों के नाम पॉलिसी कॉपी में स्पष्ट रूप से उल्लिखित होंगे।
अज्ञात: इस नीति में, श्रमिकों या कर्मचारियों के नाम निर्दिष्ट करना अनिवार्य नहीं है।
कामगार मुआवज़ा बीमा पॉलिसी क्या कवर करती है?
श्रमिक मुआवजा बीमा या डब्ल्यू. सी. नीति निम्नलिखित के लिए कवरेज प्रदान करती है:
रोजगार के दौरान किसी दुर्घटना के कारण लगी चोट।
आंशिक एवं स्थायी विकलांगता
अस्थायी विकलांगता या मृत्यु
कानूनी लागत के साथ-साथ कंपनी की सहमति से किए गए खर्च भी
कर्मकार मुआवज़ा नीति अवधि
न्यूनतम पॉलिसी अवधि 1 माह है
अधिकतम पॉलिसी अवधि 12 महीने है
ध्यान दें: कम से कम 2 कर्मचारियों की आवश्यकता है, और अधिकतम संख्या बीमाकर्ता की शर्तों पर निर्भर करती है।
कामगार मुआवज़ा बीमा पॉलिसी : ऐड-औंस
यहां कर्मचारी मुआवजा नीति के तहत दिए गए ऐड-औंस हैं:
उप-ठेकेदार कवर: यदि कोई ठेकेदार एक उप-ठेकेदार (सबकॉन्ट्रैक्टर) को काम पर रखता है, और उप-ठेकेदार के पास कर्मचारी मुआवजा नीति नहीं है, तो ठेकेदार इस मामले में उप-ठेकेदार ऐड-ऑन कवर का विकल्प चुन सकता है।
मेडिकल एक्सटेंशन: नियोक्ता मेडिकल एक्सटेंशन ऐड-ऑन खरीद सकता है। हालाँकि, यह तभी लागू होगा जब कर्मचारी 24 घंटे से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहा हो।
आतंकवाद: श्रमिक मुआवजा बीमा पॉलिसी में आतंकवाद के लिए एक ऐड-ऑन है। यह आतंकवादी हमलों के कारण होने वाले नुकसान या क्षति के लिए कवरेज प्रदान कर सकता है।
कामगार मुआवज़ा नीति के अपवाद
श्रमिक क्षतिपूर्ति बीमा पॉलिसी निम्नलिखित स्थितियों के लिए कवरेज प्रदान नहीं करती है:
चोटें जो घातक नहीं हैं.
विकलांगता के शुरुआती 3 दिनों के लिए कोई कवरेज नहीं जहां कुल विकलांगता 28 दिनों से कम हो।
वे सभी चोटें जो 3 दिन से अधिक समय तक आंशिक विकलांगता का कारण न बनें।
शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में हुई दुर्घटना या चोट।
ठेकेदारों के कर्मचारियों द्वारा सामना की जाने वाली देनदारियाँ।
जो कर्मचारी कर्मकार मुआवजा अधिनियम 1923 के अनुसार श्रमिक नहीं माने जाते हैं।
वे बीमारियाँ जो 'कामगार मुआवज़ा अधिनियम, 1923' के भाग 'सी' में निर्दिष्ट हैं।
कामगार मुआवज़ा नीति सक्रिय होने के बाद नीति में किया गया कोई भी बदलाव कवर नहीं किया जाएगा।
कर्मकार मुआवजे के संबंध में शर्तें
नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाने वाला मुआवजा कामगार की उम्र, उसकी चोट की प्रकृति और उसे दिए जाने वाले औसत मासिक वेतन या मजदूरी पर निर्भर करता है। हालाँकि, समय पर संशोधन के अधीन, मृत्यु और विकलांगता के लिए न्यूनतम और अधिकतम मुआवजे की दरें तय की जाती हैं। श्रमिक की मृत्यु के मामले में , नियोक्ता को उस श्रमिक के आश्रितों को मुआवजा देना होता है।
भारत में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 'सामाजिक सुरक्षा प्रभाग' का गठन किया है। यह कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा नीतियां तैयार करने और उनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के साथ-साथ भारत में कर्मकार मुआवजा अधिनियम को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। हालाँकि, विभिन्न राज्य सरकारें श्रमिक मुआवजा आयुक्तों के माध्यम से अधिनियम का संचालन करती हैं।
कर्मकार मुआवजा नीति के अंतर्गत देय राशि
कर्मचारी मुआवजे के तहत देय राशि के बारे में जानने के लिए नीचे दी गई तालिका देखें:
दावे की प्रकृति
दावे की राशि
दुर्घटना में मृत्यु
(50% * आयु कारक * वेतन) या 1,20,000 रुपये जो भी अधिक हो
स्थायी पूर्ण विकलांगता
(60% * आयु कारक * वेतन) स्थायी कुल विकलांगता या 1,20,000 रुपये जो भी अधिक हो
स्थायी आंशिक विकलांगता
एक चिकित्सक द्वारा निर्धारित/% विकलांगता के आधार पर कमाई क्षमता का नुकसान * आयु कारक * वेतन
अस्थायी पूर्ण विकलांगता
25% * अनुपस्थिति/विकलांगता के दिनों की संख्या * वेतन / 15
*केंद्र सरकार की अधिसूचना में निर्धारित किया गया है कि मुआवजे के लिए विचार की जाने वाली मजदूरी की अधिकतम राशि 15,000 रुपये प्रति माह है।
श्रम बीमा/कर्मचारी मुआवजा नीति दावा प्रक्रिया
श्रमिक मुआवजा बीमा पॉलिसी के तहत दावा उठाने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
यदि विनिर्माण संयंत्र (मैन्युफैक्चरिंग प्लांट) में कोई दुर्घटना होती है तो फैक्टरी निरीक्षक को सूचित करें।
फिर बीमित नियोक्ता कर्मचारी की विकलांगता या मृत्यु के बारे में बीमा कंपनी को एक लिखित सूचना भेजेगा।
उठाए गए दावे की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए बीमा कंपनी द्वारा एक प्रशिक्षित अन्वेषक (इन्वेस्टिगेटर) को नियुक्त किया जाता है।
बीमा कंपनी द्वारा अपेक्षित सभी जानकारी और दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र करें।
यदि कर्मकार मुआवजा आयुक्त कोई नोटिस भेजता है, तो उसे बीमाकर्ता को अग्रेषित करें।
साथ ही संबंधित दस्तावेजों के साथ दावा प्रपत्र जमा करें।
कामगार मुआवज़ा नीति : आवश्यक दस्तावेज़
श्रमिक मुआवजा बीमा पॉलिसी के तहत सभी प्रकार के दावों के लिए आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं:
विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित दावा प्रपत्र
मेडिकल बिल
मुआवज़े के रिकार्ड
स्थायी विकलांगता दावों के लिए:
विकलांगता से संबंधित चिकित्सा प्रमाण पत्र
बीमित नियोक्ता और घायल श्रमिकों के बीच डब्ल्यूसी अधिनियम के अनुसार समझौते का ज्ञापन
अस्थायी विकलांगता के लिए:
विकलांगता से संबंधित चिकित्सा प्रमाण पत्र
श्रमिक क्षतिपूर्ति बीमा पॉलिसी के तहत घातक दावों के मामले में आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं:
मृत्यु प्रमाण पत्र
यदि कोई हो तो एफ.आई.आर
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की कॉपी
गवाहों द्वारा दिया गया बयान, यदि कोई हो
कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 द्वारा दिया गया विधिवत भरा हुआ फॉर्म 'ए'।
Ans: श्रमिक मुआवजा नीति/श्रम के लिए बीमा आम तौर पर एक ऐसी बीमा पॉलिसी को दर्शाता है जो सीधे तौर पर उनके काम से संबंधित चोटों या बीमारियों का अनुभव करने वाले कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ और वेतन प्रतिस्थापन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
Ans: दावा किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर श्रम नीति या डब्ल्यूसी नीति में दिए गए सभी लाभ प्रदान करने के लिए नियोक्ता 100% जिम्मेदार है। कुछ परिस्थितियों में, नियोक्ता सीधे दावों का निपटान करता है या कभी-कभी अपने कर्मचारियों को श्रम बीमा पॉलिसी प्रदान करता है।
Ans: हां, डब्ल्यूसी पॉलिसी ऑनलाइन खरीदने का यह सबसे अच्छा और आसान तरीका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप विभिन्न कंपनियों द्वारा प्रदान की गई विभिन्न योजनाओं की तुलना कर सकते हैं और ऑनलाइन प्रीमियम कैलकुलेटर का उपयोग करके प्रीमियम राशि की गणना कर सकते हैं।
Ans: श्रमिक मुआवजा एक अधिनियम है जो 1923 में लागू हुआ। यह कर्मचारियों के लिए दुर्घटना के परिणामस्वरूप चोट, विकलांगता और मृत्यु के लिए कवरेज पाने का अधिकार अनिवार्य करता है। इस अधिनियम के तहत, नियोक्ता चिकित्सा व्यय या मृत्यु के मामले में कर्मचारी के आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य हैं।
Ans: श्रमिक क्षतिपूर्ति बीमा पॉलिसी में बीमा राशि की गणना आम तौर पर कर्मचारियों के वार्षिक वेतन, कर्मचारियों की संख्या, काम की प्रकृति और संबंधित जोखिम, कानूनी आवश्यकताओं, उद्योग मानकों और पॉलिसी में निर्दिष्ट कवरेज सीमा जैसे कारकों के आधार पर की जाती है। . गणना बीमा प्रदाताओं और न्यायक्षेत्रों के बीच भिन्न हो सकती है।
Ans: डब्ल्यूसी पॉलिसी या श्रम बीमा पॉलिसी काम से संबंधित चोटों के लिए स्वैच्छिक बीमा है, जो नियोक्ताओं द्वारा खरीदी जाती है। दूसरी ओर, ईएसआईसी, सरकार द्वारा प्रबंधित व्यापक लाभ प्रदान करने वाली एक अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा योजना है।
Ans: श्रमिक मुआवजा नीति के लिए दावा राशि में चिकित्सा व्यय, खोई हुई मजदूरी और स्थायी विकलांगता शामिल है, जो क्षेत्राधिकार संबंधी नियमों के अधीन चोट की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर अलग-अलग होती है।
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