छत्तीसगढ़ प्रमुख सरकारी योजनाएं सूची 2026
छत्तीसगढ़ में लोगों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं:
- गौधाम योजना
- श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर
- राजीव गांधी किसान न्याय योजना
- मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना
- पौनी पसारी योजना
- विशेष स्वास्थ्य योजना
- रानी दुर्गावती योजना
- पेंशन योजनाएं
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गौधाम योजना
गोधन न्याय योजना या गौधाम योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2020 में की गई थी। इसका उद्देश्य खेती को बढ़ावा देना, गांव में रोजगार बढ़ाना और आवारा पशुओं की समस्याओं का दुर करना है। इस योजना के तहत सरकार पशु पालकों से 2 रुपए प्रति किलो ग्राम के हिसाब से गोबर खरीदती है। खरीदे गए गोबर से महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य जैविक खाद बनाते हैं। इससे रोजगार भी बढ़ता है। इस योजना के तहत ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाता है।
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श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर
श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत 2021 में की गई थी। इसका उद्देश्य ब्रांडेड़ दवाईयों पर 50% से 71% तक छूट उपलब्ध कराना है। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का लक्ष्य राज्य में ब्रांडेड़ महंगी दवाईयों और सर्जिकल सामग्री को कम लागत पर उपलब्ध कराना है, ताकि सभी लोगों को बेहतर इलाज मिल सकें। इन मेडिकल स्टोर पर संजीवनी उत्पाद, शिशु आहार और अन्य आवश्यक चीजें भी मिलती है। इस योजना के तहत कई जगहों पर दवाईयां मंगवाई भी जा सकती है।
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राजीव गांधी किसान न्याय योजना
राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2020 में की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को फसल उत्पाद बढ़ाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए उन्हे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत किसानों को 4 किस्तों में वित्तीय सहायता दी जाती है। यह योजना सुनिश्चित करती है, कि किसानों को लोन न लेना पड़े और उन्हें फसल की सही कीमतें मिल सकें। छत्तीसगढ़ के लगभग सभी किसान इस योजना का लाभ उठा सकते है।
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मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना
मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2020 में की गई थी। इस योजना के तहत मुफ्त इलाज, दवाईयां और जांच उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को मामूली इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ता है। बल्कि साप्ताहिक बाजारों में ही उनका इलाज किया जाता है। इस योजन का लाभ पूर्ण रूप से निशुल्क है, लाभार्थी को कोई चार्ज नहीं देना पडता है। अगर बड़े इलाज की आवश्यकता पड़ती है, तो इस योजना के तहत रेफर भी किया जा सकता है।
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पौनी पसार योजना
पौनी पसार योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2019 में की गई थी। इसका उद्देश्य पारंपरिक काम को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों को विशेष रूप से महिलाओं को रोजगार प्रदान करना है। इस योजना का लक्ष्य पारंपरिक काम जैसे सूप, टोकरी और अचार-पापड़ बनाने को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत ₹12,000 से अधिक लाभार्थियों को मात्र 10 रुपए प्रति दिन पर शेड़ उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है, ताकि महिलाएं रोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सकें।
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मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना
मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना छत्तीसगढ़ एक ऐसी योजना है, जो छत्तीसगढ़ के पात्र परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मुख्यमंत्री विशेष योजना के तहत पात्र परिवारो को गंभीर बीमारियों का इलाज कराने के लिए ₹25 लाख तक की वित्तीय सहायता मिलती है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जिनके पास अंत्योदय राशन कार्ड़ है, वह इसके पात्र है। इस वित्तीय सहायता का प्रयोग लिवर, किडनी, कैंसर, दिल की बीमारी या ऐसिड़ अटैक के इलाज के लिए किया जा सकता है।
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रानी दुर्गावती योजना
रानी दुर्गावती योजना की शुरुआत 2026 में की गई है। इस योजना के तहत बेटी के जन्म से 18 वर्ष की आयु तक सरकार आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बालिका को जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु पूरी करने तक करीब ₹1.5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस राशि को बालिका की उच्च शिक्षा या विवाह आदि के लिए उपयोग किया जा सकता है। 1 अप्रैल 2026 के बाद जन्मी लड़की इस योजना के लिए पात्र है।
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पेंशन योजना छत्तीसगढ़
पेंशन योजना छत्तीसगढ़ के तहत राज्य में विधवा, विकलांग और वृद्धजनों को मासिक पेंशन दी जाती है। इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों की जीवनशैली के स्तर को बनाए रखने में सहायता करना है. छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत मासिक 500 से 650 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। विधवा पेंशन के तहत पात्र विधवा महिलाओं को ₹500-₹600 रुपए की पेंशन दी जाती है। विकलांग पेंशन के तहत ₹500 रुपए की मासिक सहायता दी जाती है।
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निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ सरकारी योजनाएं राज्य में जन कल्याण के लिए सुचारू रूप से काम कर रही है। सरकार समय-समय पर जरूरत के अनुसार नई योजनाएं भी लाती रही है। हाल ही में सरकार द्वारा रानी दुर्गावती योजना की शुरुआत की गई है, जो बालिका के लिए जन्म से 18 वर्ष की आयु तक वित्तीय लाभ प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त राज्य में कृषि, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है।