बिहार एक विशाल जनसंख्या वाला राज्य है, और यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। हमारे समाज में बुजुर्ग, विधवा माताएं-बहनें और दिव्यांगजन ऐसे वर्ग हैं, जिनके पास अक्सर आय का कोई निश्चित साधन नहीं होता। जीवन के कठिन दौर में आर्थिक तंगी इनकी परेशानियों को और बढ़ा देती है। इन परिस्थितियों को समझते हुए, बिहार सरकार ने 'बिहार राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना' की शुरुआत की है। यह योजना केवल एक सरकारी पहल नहीं, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक जीवन रेखा है। वर्ष 2026 में, यह योजना पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रही है और लाखों जरूरतमंदों को हर महीने जीने का सहारा प्रदान कर रही है।
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बिहार पेंशन योजनाएं, बिहार राज्य की सरकारी योजनाएं है, जिनका मूल लक्ष्य समाज के असहाय और वंचित लोगों को आत्मसम्मान के साथ जीने का अवसर प्रदान करना है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि बुढ़ापे में, पति की मृत्यु के बाद या शारीरिक अक्षमता की स्थिति में किसी को भी दाने-दाने के लिए मोहताज न होना पड़े।
यह योजना केंद्र सरकार के 'राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम' (NSAP) और बिहार सरकार के साझा प्रयासों से संचालित होती है। 2026 में सरकार ने इस योजना में पारदर्शिता (Transparency) पर बहुत जोर दिया है। अब पेंशन की राशि नकद न देकर सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, ताकि बीच में कोई बिचौलिया पैसे न खा सके। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना की पहुँच बढ़ाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं।
बिहार सरकार ने समाज की अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस पेंशन योजना को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा है:
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना घर के उन बुजुर्गों के लिए है, जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ढलती उम्र में बुज़ुर्ग अपनी छोटी-मोटी ज़रूरतों के लिए बच्चों पर बोझ न बनें।
यह योजना उन महिलाओं के लिए है, जिन्होंने अपने पति को खो दिया है। पति की मृत्यु के बाद आने वाले आर्थिक संकट से उबरने और आत्मनिर्भर बनने में यह पेंशन महिलाओं की मदद करती है।
यह श्रेणी उन लोगों के लिए है जो शारीरिक या मानसिक रूप से 40% या उससे अधिक दिव्यांग हैं। यह सहायता राशि उन्हें समाज में सर उठाकर जीने और अपनी दवा-दारू का खर्च उठाने में मदद करती है।
हालांकि कुष्ठ रोग (लेप्रोसी) पीड़ितों के लिए भी अलग से प्रावधान हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये तीन श्रेणियां ही सबसे ज्यादा प्रचलित हैं।
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सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ कड़े नियम बनाए हैं कि पेंशन का पैसा केवल सही और जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंचे। 2026 के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:
लाभार्थियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी। 2026 में बिहार पेंशन योजना के तहत मिलने वाली राशि का विवरण नीचे दिया गया है:
बिहार पेंशन योजना 2026 के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि अलग-अलग श्रेणियों के आधार पर निर्धारित की गई है, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन के तहत 60 से 79 वर्ष के बुजुर्गों को 400 रुपये और 80 वर्ष से अधिक आयु वालों को 500 रुपये प्रति माह मिलते हैं, जबकि सभी पात्र विधवा महिलाओं को सरकार द्वारा 500 रुपये मासिक की आर्थिक सहायता दी जाती है; वहीं दिव्यांग पेंशन की बात करें तो 40% से 79% तक की दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को 400 रुपये और 80% या उससे अधिक दिव्यांगता की स्थिति में कुछ विशेष प्रावधानों के साथ 600 रुपये प्रति माह की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है।
यह राशि आमतौर पर हर महीने जमा होती है, लेकिन कई बार इसे तिमाही आधार (हर तीन महीने पर) पर एकमुश्त भेजा जाता है। पैसा DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे बैंक खाते में आता है, जिससे किसी भी तरह की कटौती की गुंजाइश नहीं रहती। भले ही यह रकम छोटी लगे, लेकिन गरीब परिवारों के लिए यह दवा और राशन का बड़ा सहारा है।
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बिहार पेंशन योजना 2026 में आवेदन करना अब पहले से काफी आसान हो गया है। आप अपनी सुविधानुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके अपना सकते हैं।
बिहार सरकार के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आप घर बैठे आवेदन निम्न स्टेप्स के माध्यम से कर कर सकते हैं।
अगर आप इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकते, तो चिंता न करें:
आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों को तैयार रखना जरूरी है:
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आवेदन के बाद आप आधिकारिक पोर्टल पर 'Beneficiary Status' विकल्प में जाकर अपना आधार नंबर या अकाउंट नंबर डालकर स्थिति देख सकते हैं। स्वीकृति मिलने के बाद आमतौर पर 2 से 3 महीने के भीतर पेंशन आना शुरू हो जाती है।
बिहार पेंशन योजना 2026 राज्य के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक वरदान समान है। यह योजना न केवल आर्थिक मदद करती है, बल्कि समाज के बुजुर्गों और महिलाओं को सम्मान भी लौटाती है।
यदि आप इन शर्तों को पूरा करते हैं, तो बिना देर किए आवेदन करें। यदि आपके आस-पास कोई ऐसा जरूरतमंद है जो पढ़ा-लिखा नहीं है, तो उसका फॉर्म भरने में मदद करके आप एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभा सकते हैं। राज्य में वृद्धावस्था पेंशन योजना नियमित आय के माध्यम से वृद्धा लोगो की रिटायरमेंट प्लानिंग करने में सहायता करती है।
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¶Long-term capital gains (LTCG) tax (12.5%) is exempted on annual premiums up to 2.5 lacs.
++Source - Google Review Rating available on:- http://bit.ly/3J20bXZ
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