2025 में बालिकाओं के लिए शीर्ष 12 सरकारी योजनाएं

2025 में बालिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ 12 सरकारी योजनाएँ

लडकियों के लिए सरकारी योजनाएँ सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिनका उद्देश्य जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देना, लड़कियों को सशक्त बनाना और उनका हर क्षेत्र में विकास सुनिश्चित करना है। आज के समय मे बेटियाँ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और आत्मनिर्भर बन रही है जिसका पूरा श्रेय उनकी मेहनत और लग्न को ही जाता है लेकिन यह कहना गलत नही होगा कि इसका कुछ प्रतिशत श्रेय सरकार द्वारा शुरु की गई उन तमाम योजनाओं को भी जाता है जिन्हे बेटियों के लिए शुरु किया गया। भारत में विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं में छोटी बचत योजनाएँ, महिला सशक्तिकरण अभियान और लड़कियों के लिए निवेश योजनाएँ शामिल हैं। जेसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, लाडली लक्ष्मी योजना आदि। बेटियों के लिए योजनाएँ सिर्फ निवेश का ज़रिया नही हैं, बल्कि ये टैक्स कटौती, ब्याज लाभ और योजना की अवधी खत्म होने पर अच्छी राशि भी देती हैं।

चलिए जानते है सरकार द्वारा लड़कियों के लिए शुरू की गई योजनाएं कौन-कौन सी हैं

बालिकाओं के लिए केंद्र सरकार की योजनाएँ

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
सुकन्या समृद्धि योजना
बालिका समृद्धि योजना
सीबीएसई उड़ान योजना
माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना

बालिकाओं के लिए राज्य सरकार की पहल

मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना
लाडली लक्ष्मी योजना
दिल्ली लाडली योजना
मुख्यमंत्री राजश्री योजना
माजी कन्या भाग्यश्री योजना
तमिलनाडु मुख्यमंत्री बालिका संरक्षण योजना
नंदा देवी कन्या योजना

बालिकाओं के लिए केंद्र सरकार की योजनाएँ

बालिकाओं के बेहतर जीवन और बाल शिक्षा योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई मुख्य पहलों के बारे में जानें:

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP)

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई एक प्रमुख योजना है,जिसका मुल रुप से लक्ष्य लड़के-लड़कियों की संख्या में हो रही कमी को रोकना और लड़कियों की पढ़ाई और उन्हें मजबूत बनाना है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) की विशेषताएं:

मीडिया, रैलियों और सामुदायिक कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जागरूक करना।
लड़कियों के खिलाफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के मूल कारणों को संबोधित करने के लिए सरकारी विभागों, गैर सरकारी संगठनों (NGO) और सामुदायिक नेताओं जैसे विभिन्न लाभार्थी के साथ काम करता है |
स्कूलों के निर्माण को बढ़ावा देना, स्कालरशिप प्रदान करना और नामांकन को बढ़ावा देकर सभी को बराबर शिक्षा मिले इस बात को सुनिश्चि किया जाता है।
यह योजना बाल विवाह और लिंग आधारित हिंसा (जेंडर बेस्ड वायलेंस) जैसी समस्याओं से निपटने का काम करती है।
योजना महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (SHG), गांव की समितियों और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों की सामुदायिक भागीदारी (कम्युनिटी पार्टिसिपेशन) को बढ़ावा देती है।

सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) भारत सरकार द्वारा "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)" अभियान के एक भाग के रूप में शुरू की गई एक बचत योजना है। जिसे खासतौर पर बेटियों के भविष्य को सुरक्षित और सरल करने के लिए बनाया गया है। यह योजना माता-पिता को अपनी लड़कियों की भविष्य की शिक्षा और शादी के खर्चों के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) की विशेषताएं:

इसका उद्देश्य कम उम्र से ही बालिकाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है |
माता-पिता/कानूनी अभिभावक 10 वर्ष से कम उम्र की बालिका के लिए सुकन्या समृद्धि योजना खाता (एसएसए) खोल सकते हैं।
एसएसए खाता पूरे भारत में किसी भी डाकघर या अधिकृत बैंक (ऑथराइज़्ड बैंक्स) में खोला जा सकता है |
यह योजना अन्य बचत योजनाओं की तुलना में अधिक ब्याज दर प्रदान करती है |
माता-पिता/कानूनी अभिभावक आयकर अधिनियम, 1961 के तहत योगदान और परिपक्वता राशि पर आयकर लाभ का लाभ उठा सकते हैं।
एसएसए खाते में न्यूनतम वार्षिक निवेश रु 250, और अधिकतम निवेश सीमा सालाना 1.5 लाख हैं।
जब लड़की 21 वर्ष की हो जाती है या 18 वर्ष की आयु के बाद उसकी शादी हो जाती है तो खाता मैच्योर हो जाता है|
मैच्योरिटी पर बालिका कुल राशि निकाल सकती है।

बालिका समृद्धि योजना (BSY)

बालिका समृद्धि योजना गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी में आने वाले परिवारों की लड़कियों को आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए 1997 में शुरू की गई एक सरकारी योजना है।

बालिका समृद्धि योजना (बीएसवाई) की विशेषताएं:

बीएसवाई योजना लड़की के जन्म पर 500 रुपय की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
लड़कियों को हर साल 300 से 1000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो उन्हें पहली से 10वीं कक्षा तक पढ़ाई पूरी करने के बाद मिलती है।
बीएसवाई के लिए एलिजिबल होने के लिए, लड़की को इन शर्तों को पूरा करना होगा:
- 15 अगस्त 1997 को या उसके बाद जन्म हो
- बीपीएल (बिलॉ पॉवर्टी लाइन) परिवार से हो
- किसी विद्यालय में नामांकित हों
केंद्र सरकार की इस योजना के लिए एक परिवार से केवल दो बेटियां ही आवेदन कर सकती है।
यह योजना समाज में लडकियों के प्रति नकारात्मक नज़रिये को बदलने में मदद करती है।

सीबीएसई उड़ान छात्रवृत्ति कार्यक्रम

सीबीएसई उड़ान छात्रवृत्ति कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है, जो विशेष रुप से लड़कियों के लिए ही शुरू की गई है। यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा शुरू किया गया एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम था। जिसका लक्ष्य काबिल छात्राओं को आर्थिक रूप से मदद करना है ताकि वे देश के बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेजों मे प्रवेश ले सके औरआगे की पढाई कर सके।

सीबीएसई उड़ान स्कालरशिप प्रोग्राम की विशेषताएं:

यह योजना सीबीएसई स्कूल में ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए उपलब्ध है |
छात्र को भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित (पीसीएम) स्ट्रीम में नामांकित होना चाहिए |
चुनी गई लड़कियों को नि:शुल्क में ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा दी जाती है। जिसमें वीडियो क्लास, पढ़ने का सामान और अभ्यास करने के लिए प्रश्न शामिल होते हैं।
यह कार्यक्रम देशभर में अधिक से अधिक लड़कियों को सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में काम करता है।
यह मेधावी लड़कियों को साथ में मिलकर पढ़ने का मौका और मार्गदर्शन करने वाले सलाहकार की भी सुविधा देता है।

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माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना

शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 2008 में इस केंद्र सरकार की योजना को शुरू किया था। इस योजना का उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा चरण में एससी/एसटी केटेगरी की 14-18 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों के नामांकन में सुधार करना है।

माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना की विशेषताएं:

यह मुख्य रूप से निम्न सामाजिक-आर्थिक बैकग्राउंड वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों की लड़कियों के लिए है और जिन्होंने आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की है।

शिक्षा मंत्रालय बालिका के नाम पर फिक्स्ड डिपाजिट (एफडी) खाते में रुपये 3000/- जमा करता है।
उच्च फिक्स्ड डिपाजिट ब्याज दरों के साथ यह राशि पर्याप्त एजुकेशन फण्ड में जमा हो जाती है।
पूरी जमा रकम तभी निकाली जा सकती है जब लड़की 18 साल की हो जाए।
केंद्र सरकार की यह योजना एफडी खाते से समय से पहले निकासी की अनुमति नहीं देती है।
इस योजना का लाभ पाने के लिए छात्रा का नाम किसी सरकारी या नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे स्कूल की 9वीं कक्षा में होना महत्वपूर्ण है।

बालिकाओं के लिए राज्य सरकार की योजनाएँ

चलिए अब जानें बालिकाओं के लिए कुछ अहम राज्य सरकार की योजनाएँ

मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना (एमकेएसवाई)

मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है जो बिहार में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों में पैदा होने वाली लड़कियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना (एमकेएसवाई) की विशेषताएं:

यह योजना राज्य में बालिकाओं के जन्म और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2007 में शुरू की गई थी |
राज्य सरकार की यह योजना बालिका के जन्म पर माता-पिता को 2000 रुपय देती है।
सरकार यह रकम बेटी के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में जमा करती है |
बालिका 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर ब्याज सहित राशि निकाल सकती है |
इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है |
बालिका के माता-पिता को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए और गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आना चाहिए।

लाडली लक्ष्मी योजना

लाडली शिक्षा योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2007 में लडकियो को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरु की गई थी। लाडली शिक्षा योजना के तहत बालिकाओं की शिक्षा और बेहतर भविष्य पर ध्यान देना था।

लाड़ली लक्ष्मी योजना की विशेषताएं:

लाड़ली लक्ष्मी योजना को मध्य प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाया जाता है।
यह योजना राज्य में सेक्स रेश्यो और बालिका शिक्षा में सुधार लाने का प्रयास करती है |
राज्य सरकार 2000 /- रुपये जमा करती है, बालिका के नाम पर कक्षा VI से कक्षा XII के लिए 6000 रु |
रुपये की अतिरिक्त जमा राशि ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के दौरान लड़की को 200 रुपये का भुगतान किया जाता है |
रुपये 25,000 रु लड़कियों को ग्रेजुएशन/व्यावसायिक डिग्री हासिल करने के लिए किश्तों में सरकार देती है
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार बालिका के माता-पिता करदाता नहीं होने चाहिए |

दिल्ली लाडली योजना

दिल्ली लाडली योजना सरकार द्वरा 2008 में शुरु की गई थी। जिसका लक्ष्य आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे परिवारों की लड़कियों को पढ़ाई और भविष्य के लिए आर्थिक सहायता देना है। इस योजना के तहत लड़कियों का स्कूल में नाम लिखवाने, 6वीं, 9वीं, 10वीं और 12वीं पास करने पर सरकार पैसे देती है, ताकि उनका भविष्य सुधर सके और बेहतर जीवन जी सके।

दिल्ली लाडली योजना (डीएलएस) की विशेषताएं:

इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाना है।
यह योजना एलिजिबल परिवारों को उनके घर में बालिका के जन्म का रजिस्ट्रेशन कराने पर आर्थिक लाभ प्रदान करती है।
बालिका के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख. रुपये के बराबर या उससे कम होनी चाहिए।
स्टेट बैंक लाइफ इंश्योरेंस कोऑपरेशन लिमिटेड (एसबीआईएल) इस योजना के फंड का प्रबंधन करता है।
इस योजना के तहत बालिकाओं को निम्नलिखित वित्तीय लाभ प्रदान किए जाते हैं।
- यदि किसी चिकित्सा संस्थान में प्रसव होता है तो 11000 दिए जाता है।
- यदि बच्चे की डिलीवरी घरेलू परिवेश में होती है तो 10000 दिए जाते है।
- लड़की को पहली कक्षा में प्रवेश के लिए 5000 की दिए जाते है।
- लड़की को छठी कक्षा में प्रवेश के लिए 5000 दिए जाते है
- लड़की को 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए 5000 दिए जाते है
- लड़की को 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए 5000 दिए जाते है
- लड़की को 12वीं कक्षा में प्रवेश के लिए 5000 दिए जाते है

मुख्यमंत्री राजश्री योजना

मुख्यमंत्री राजश्री योजना 2008 में राज्यस्थान सरकार के द्वार शुरु की गई थी। इस योजना का मुल लक्ष्य लडकियों को आर्थिक तौर पर समर्थ बनाना है। इस योजना के तहत सरकार बच्चियों के जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई तक अलग-अलग पड़ावो पर धन राशि देती है, ताकि लोग बेटियों को लेके कोई नकारात्मक नज़रिया ना बनाए और उनका सही से देखभाल करे और शिक्षा मे सहयोग करे।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना की विशेषताएं:

इस योजना का लक्ष्य बाल विवाह को रोकना और समाज में बेटियों के साथ होने वाले लिंग चयन (जेंडर सिलेक्शन) या भेदभाव को रोकना है। साथ ही एक लक्ष्य निर्धारित किया गया कि बच्चियों की मौतों को रोकना है।
बालिकाओं के लिए इस सरकारी योजना का लाभ केवल राजस्थान के स्थायी निवासी ही उठा सकते हैं।
आर्थिक सहायता के तौर पर लड़कियों के माता-पिता को उनके जन्म से लेकर ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने तक 50,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं।
बालिका के जन्म पर माँ को 2500 रुपये दिए जाते हैं|
बच्चे के टीकाकरण का एक वर्ष पूरा होने के बाद 2,500 रुपये का भुगतान किया जाता है। टीकाकरण के 2 वर्ष पूरे होने पर 2,000 रुपये का भुगतान किया जाता है।
बालिका को अन्य आर्थिक सहायता शामिल हैं |
जब वह ग्रेड 1 में किसी पब्लिक स्कूल में दाखिला लेती है तो 4,000 दिए है।
जब कोई बच्चा कक्षा 6 में प्रवेश करता है तो 5,000 दिए जाते है।
जब लड़की 11वीं कक्षा में प्रवेश करती है तो 11,000 दिए जाते है।|
12वीं कक्षा पूरी करने पर 12,000 दिए जाते है।

माजी कन्या भाग्यश्री योजना

माझी कन्या भाग्यश्री योजना को महाराष्ट्र सरकार ने शुरु किया गया था इस लक्ष्य के साथ कि गरीब और आर्थिक तौर पर संघर्ष कर रहे परिवारों कि बेटियों का जीवन बेहतर बन सके। इस योजना के तहत सरकार बेटी के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आर्थिक सहायता देती है, ताकि बच्ची सुरक्षित तरह से बड़ी हो सके और अच्छा जीवन जी सके।

माजी कन्या भाग्यश्री योजना की विशेषताएं:

इस योजना के तहत जब बेटी की आयु 18 साल हो जाती है, तो उसकी माँ को सरकार की तरफ से 5000 की रकम दी जाती है।
दो लड़कियों वाले परिवार को 25,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार की आय 10 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
इस योजना के अंतर्गत अधिकतम दो बालिकाओं को शामिल किया जाता है।

तमिलनाडु मुख्यमंत्री बालिका संरक्षण योजना

मुख्यमंत्री बालिका संरक्षण योजना तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई एक विशेष पहल है, जिसका लक्ष्य लडकियों को सहज भविष्य देना और समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत सरकार बच्चियों के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में सीधी आर्थिक मदद देती है, ताकि उन्हें आगे चलकर पढ़ाई और जीवन में खुद के पैरों पर खडा हो सके।

मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना की विशेषताएं:

सरकार 01 अगस्त 2011 के बाद जन्मे बच्चो के लिए 50,000 रुपये की राशि जमा करती है |
यदि दो बेटियाँ हैं, तो सरकार बेटी के नाम पर 25,000 की राशि फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जमा कर सकती है।
एफडी तमिलनाडु पावर फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ बनाई गई है।
शिक्षा के खर्चों को पूरा करने के लिए जमा राशि के छठे वर्ष से हर साल बालिका को 1800 रुपये का वार्षिक प्रोत्साहन दिया जाता है।
योजना का हर 5 साल के अंत में नवीकरण किया जाता है।
18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर जमा राशि ब्याज के साथ बालिका को दी जाती है।
यह लाभ पाने के लिए छात्रा को 10वीं कक्षा की सार्वजनिक परीक्षा में शामिल होना होता है।

नंदा देवी कन्या योजना

नंदा देवी कन्या योजना 2009 में उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरु की गई थी। इस योजना का मकसद आर्थिक तौर पर संघर्ष कर रहे परिवारों में जन्म लेने वाली लडकियों की सहायता करना है। इसके तहत सरकार उन लडकियों को शिक्षा और आगे के जीवन के लिए पैसे की सहायता देती है, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित और सुनहरा हो सके।

नंदा देवी कन्या योजना की विशेषताएं:

01 जनवरी 2009 के बाद जन्मी आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही बालिकाएँ इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार अधिकतम 2 बालिकाओं को शामिल किया गया है।
5,000 बालिका और उसकी मां के नाम पर फिक्स्ड डिपाजिट योजना (एफडी) में भुगतान किया जाता है।
अपनी वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा पूरी करने और 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उसे जमा राशि अर्जित ब्याज के साथ प्राप्त होती है।
उत्तराखंड के सभी स्थायी निवासी जो गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आते हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

निष्कर्श

लड़कियों के लिए बनाई गई सरकारी योजनाएँ उनकी पढ़ाई, आत्मनिर्भर बनने और अच्छे जीवन में मदद करती हैं। इन योजनाओं के जरिए सरकार उन्हें पैसे की मदद, स्कॉलरशिप और सेहत व पोषण से जुड़ी सुविधाएँ देती है। ये योजनाएं लड़कियों और लड़कों के बीच भेदभाव को कम करने और लड़कियों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने का काम करती हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बालिकाओं के लिए नई योजना 2024 क्या है?

सरकार द्वारा बालिकाओं के लिए कोई नई योजना की घोषणा नहीं की गई है। हालाँकि, 2025 में बालिकाओं के लिए उपलब्ध कुछ मौजूदा सरकारी योजनाएँ इस प्रकार हैं:

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
सुकन्या समृद्धि योजना
बालिका समृद्धि योजना
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना

एक लड़की के लिए 50000 रुपये कैसे मिल सकते हैं?

एक बालिका के लिए 50,000 रुपये पाने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन निम्नलिखित हैं:

सरकारी योजनाएं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और बालिका समृद्धि योजना |
चाइल्डफंड इंडिया, सीआरवाई और प्लान इंडिया जैसे गैर सरकारी संगठन बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं |
आप बचत खाता शुरू करके या किसी निवेश योजना में निवेश करके भी एक बालिका के लिए 50000 तक की बचत कर सकते हैं।

बालिका के लिए कौन सी योजना सर्वोत्तम है?

ऐसी कई सरकारी योजनाएं हैं जो बालिकाओं को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई हैं। कुछ सबसे लोकप्रिय योजनाओं में शामिल हैं:

सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई)
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना
बालिका समृद्धि योजना (बीएसवाई)
लाडली लक्ष्मी योजना

क्या मैं सुकन्या समृद्धि योजना में 10 लाख रुपये जमा कर सकता हूँ?

नहीं, आप रुपये जमा नहीं कर सकते. सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) में एक ही किस्त में 10 लाख रु. SSY में एक किस्त में अधिकतम राशि रु. 1.5 लाख. हालाँकि, आप कुल रुपये जमा कर सकते हैं। योजना के पूरे कार्यकाल में एसएसवाई में 15 लाख।