2026 में बेटियों के लिए सबसे अच्छी सरकारी योजनाएँ

बालिकाओं के लिए सरकारी योजनाएं क्या हैं?

लड़कियों के लिए सरकारी योजनाएं ऐसी योजनाएं है, जिन्हे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विशेष रूप से बालिकाओं के लिए शुरू किया गया है। बालिकाओं के कौशल विकास, शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा के लिए विभिन्न Sarkari Yojana 2026, जैसे प्यारी बेटी योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, सुकन्या समृद्धि खाता लखपति बिटिया योजना और मुख्यमंत्री लाडली बेहना योजना आदि को शुरू किया गया है।

इस लेख के माध्यम से बालिकाओं और महिलाओं के लिए सरकारी योजना 2026 से संबंधी सभी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

सरकार द्वारा शुरू की गई लड़कियों के लिए सरकारी योजनाएं

चलिए जानते है, भारत सरकार द्वारा बालिकाओं के लिए शुरू की गई प्रमुख योजनाओं के बारे में:

1. बालिकाओं के लिए केंद्र सरकार की योजनाएँ

   केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई लड़कियों के लिए सरकारी योजनाएं इस प्रकार है:

   • बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
   • सुकन्या समृद्धि योजना
   • बालिका समृद्धि योजना
   • सीबीएसई उड़ान योजना 
   • माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना

2. बालिकाओं के लिए राज्य सरकारों की पहल

   राज्य सरकार की लड़कियों के लिए सरकारी योजनाएं इस प्रकार है:

   • प्यारी बेटी योजना 2026
   • मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना
   • कन्या सुमंगला योजना
   • लाडली लक्ष्मी योजना
   • दिल्ली लाडली योजना
   • मुख्यमंत्री राजश्री योजना
   • माझी कन्या भाग्यश्री योजना
   • तमिलनाडु मुख्यमंत्री बालिका संरक्षण योजना
   • नंदा देवी कन्या योजना
   • लखपति बिटिया योजना
   • मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना

बालिकाओं के लिए केंद्र सरकार की योजनाएँ

केंद्र सरकार द्वारा बालिकाओं के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं को शुरू किया गया है:

1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 

   भारत सरकार द्वारा 2015 में ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ की शुरुआत की गी थी। इसका मूल रूप से लक्ष्य लड़के-लड़कियों की संख्या में हो रही कमी को रोकना और लड़कियों की पढ़ाई और उन्हें मजबूत बनाना है।

   बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुख्य विशेषताएं:

   • मीडिया, रैलियों और सामुदायिक कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जागरूक करना।
   • लड़कियों के खिलाफ लिंग भेदभावों के खिलाफ आवाज उठाना।
   • स्कूलों के निर्माण को बढ़ावा देना, स्कालरशिप प्रदान करना और नामांकन को बढ़ावा देकर सभी को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना।
   • यह सरकारी योजना बाल विवाह और लिंग आधारित हिंसा जैसी समस्याओं से निपटने का काम करती है। 
   • योजना महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (SHG), गांव की समितियों और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों की सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देती है।
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2. सुकन्या समृद्धि योजना

   भारत सरकार द्वारा "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ अभियान के अंतर्गत 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी। इस सरकारी योजना को विशेष रूप से बेटियों के भविष्य को सुरक्षित और सशक्त करने के लिए बनाया गया है। यह योजना माता-पिता को अपनी बेटियों के भविष्य की शिक्षा और शादी के खर्चों के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

   सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) की विशेषताएं:

   • सुकन्या समृद्धि खाता का उद्देश्य कम उम्र से ही बालिकाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है |
   • माता-पिता/कानूनी अभिभावक 10 वर्ष से कम उम्र की बालिका के लिए सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोल सकते हैं। 
   • सुकन्या समृद्धि खाता पूरे भारत में किसी भी डाकघर या अधिकृत बैंक में खोला जा सकता है |
   • यह सरकारी योजना अन्य बचत योजनाओं की तुलना में अधिक ब्याज दर प्रदान करती है |
   • माता-पिता/कानूनी अभिभावक आयकर अधिनियम, 1961 के तहत योगदान और परिपक्वता राशि पर आयकर लाभ का लाभ उठा सकते हैं।
   • जब लड़की 21 वर्ष की हो जाती है या 18 वर्ष की आयु के बाद उसकी शादी हो जाती है तो खाता परिपक्व हो जाता है|
   • परिपक्वता पर बालिका द्वारा राशि निकाली जा सकती है।
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3. बालिका समृद्धि योजना 

   भारत सरकार द्वारा 1997 में बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की लड़कियों को आर्थिक सहायत प्रदान करना है।

   बालिका समृद्धि योजना की मुख्य विशेषताएं:

   • बीएसवाई योजना लड़की के जन्म पर 500 रुपय की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। 
   • लड़कियों को हर साल 300 से 1000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो उन्हें पहली से 10वीं कक्षा तक पढ़ाई पूरी करने के बाद मिलती है।
   • बीएसवाई के लिए पात्र होने के लिए, बालिका का इन शर्तों के अधीन होना आवश्यक है:
     • 15 अगस्त 1997 को या उसके बाद जन्म हो।
     • BPL (बिलॉ पॉवर्टी लाइन) परिवार से हो।
     • किसी विद्यालय में नामांकित हों।
   • केंद्र सरकार की इस सरकारी योजना के लिए एक परिवार से केवल दो बेटियां ही आवेदन कर सकती है।
   • यह योजना समाज में लडकियों के प्रति नकारात्मक नज़रिये को बदलने में सहायता करती है।
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4. सीबीएसई उड़ान छात्रवृत्ति कार्यक्रम

   सीबीएसई उड़ान छात्रवृत्ति कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है, जो विशेष रुप से लड़कियों के लिए ही शुरू की गई है। यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा शुरू किया गया एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम था। जिसका लक्ष्य काबिल छात्राओं को आर्थिक रूप से मदद करना है ताकि वे देश के बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेजों मे प्रवेश ले सके औरआगे की पढाई कर सके।

   सीबीएसई उड़ान स्कॉलरशिप प्रोग्राम की विशेषताएं:

   • यह योजना सीबीएसई स्कूल में ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए उपलब्ध है |
   • छात्र का भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित (पीसीएम) स्ट्रीम में नामांकित होना चाहिए |
   • चुनी गई लड़कियों को नि:शुल्क में ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा दी जाती है। जिसमें वीडियो क्लास, पढ़ने का सामान और अभ्यास करने के लिए प्रश्न शामिल होते हैं।
   • यह कार्यक्रम देशभर में अधिक से अधिक लड़कियों को सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में काम करता है।
   • यह मेधावी लड़कियों को साथ में मिलकर पढ़ने का मौका और मार्गदर्शन करने वाले सलाहकार की भी सुविधा देता है।
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5. माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना

   शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 2008 में इस केंद्र सरकार की योजना को शुरू किया था। इस योजना का उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा चरण में SC/ST वर्ग की 14-18 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों के नामांकन में सुधार करना है।

   माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना की विशेषताएं:

   • शिक्षा मंत्रालय बालिका के नाम पर फिक्स्ड डिपाजिट (एफडी) खाते में रुपए 3000/- जमा करता है।
   • उच्च फिक्स्ड डिपाजिट ब्याज दरों के साथ यह राशि पर्याप्त एजुकेशन फण्ड में जमा हो जाती है।
   • पूरी जमा रकम तभी निकाली जा सकती है जब लड़की 18 साल की हो जाए।
   • केंद्र सरकार की यह योजना एफडी खाते से समय से पहले निकासी की अनुमति नहीं देती है।
   • इस योजना का लाभ पाने के लिए छात्रा का नाम किसी सरकारी या नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे स्कूल की 9वीं कक्षा में होना महत्वपूर्ण है।
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बालिकाओं के लिए राज्य सरकार की योजनाएँ

चलिए जानते है, राज्य सरकारों द्वारा बालिकाओं के लिए किन योजनाओं को शुरू किया गया है:

1. प्यारी बेटी योजना 2026

   महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्यारी बेटी योजना की शुरुआत 2023 में बालिका का पूर्ण विकास और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी। प्यारी बेटी योजना के तहत कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों में जन्मी बालिकाओं को जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु तक पाँच चरणों में 1 लाख 1 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

   बेटी योजना की प्रमुख विशेषताएं

   • प्यारी बेटी योजना का उद्देश्य बालिका की शिक्षा और कौशल विकास सुनिश्चित कर उन्हे आत्मनिर्भर बनाना है। 
   • प्यारी बेटी योजना के अंतर्गत जन्म से 18 वर्ष की आयु तक विभिन्न चरणों में करीब 1 लाख रुपए दिए जाएंगे।
   • बालिकाओं के लिए जन्म के समय 5,000, पहली कक्षा में दाखिला कराने पर 6,000, कक्षा 6 में दाखिला होने पर 7,000, कक्षा 11 में दाखिला होने पर 8,000 और 18 वर्ष का होने पर 75,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 
   • प्यारी बेटी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बेटी का जन्म 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद होना चाहिएं। 
   • प्रिय बेटी योजना 2026 का लाभ केवर महाराष्ट्र राज्य की बालिका ही प्राप्त कर सकती है। 
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2. मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना

   मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है जो बिहार में गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों में पैदा होने वाली लड़कियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

   मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना (एमकेएसवाई) की विशेषताएं:

   • यह सरकारी योजना राज्य में बालिकाओं के जन्म और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2007 में शुरू की गई थी |
   • राज्य सरकार की यह योजना बालिका के जन्म पर माता-पिता को 2000 रुपय देती है। 
   • सरकार यह रकम बेटी के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में जमा करती है |
   • बालिका 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर ब्याज सहित राशि निकाल सकती है |
   • इस सरकारी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है |
   • बालिका के माता-पिता को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए और गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आना चाहिए।
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3. कन्या सुमंगला योजना 

   उत्तर प्रदेश सरकारा द्वारा कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत विशेष रूप से बालिकाओं के कल्याण के लिए की गई है। यह बेटियों के लिए सरकारी योजना (UP) बालिकाओं को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह सरकारी योजना उत्तर प्रदेश की एक अहम योजना है, इसके तहत बालिकाओं को करीब 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 

   मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की मुख्य विशेषताएं

   • मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरूआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2019 में की गई थी।
   • उत्तर प्रदेश की इस सरकारी योजना का उद्देश्य बालिका के लिए शिक्षा और कौशल विकास सुनिश्चित करना है।
   • कन्या सुमंगला योजना के तहत बालिकाओं को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है।
   • कन्या सुमंगला योजना के तहत पहले 15,000 रुपए दिए जाते है, हालांकि 2024 - 25 में इसे बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया।
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4. लाडली लक्ष्मी योजना

   लाडली शिक्षा योजना 2026 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2007 में लडकियो को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। लाडली शिक्षा योजना के तहत बालिकाओं की शिक्षा और बेहतर भविष्य पर ध्यान देना था।

   लाड़ली लक्ष्मी योजना की मुख्य विशेषताएं:

   • लाड़ली लक्ष्मी योजना को मध्य प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाया जाता है।
   • यह सरकारी योजना राज्य में लिंग रेश्यो और बालिका शिक्षा में सुधार लाने का प्रयास करती है |
   • राज्य सरकार 2000 /- रुपए जमा करती है, बालिका के नाम पर कक्षा VI से कक्षा XII के लिए 6000 रु |
   • रुपए की अतिरिक्त जमा राशि ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के दौरान लड़की को 200 रुपए का भुगतान किया जाता है |
   • रुपए 25,000 रु लड़कियों को ग्रेजुएशन/व्यावसायिक डिग्री हासिल करने के लिए किश्तों में सरकार देती है
   • आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार बालिका के माता-पिता करदाता नहीं होने चाहिए|
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5. मुख्यमंत्री राजश्री योजना

   राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राजश्री योजना की शुरुआत विशेष रूप से बालिकाओं के लिए की गई है। इसका उद्देश्य बालिका के प्रति समाज में नाकारात्मक नजरिएं को खत्म करना है। राजश्री योजना का लक्ष्य बेटियों के जन्म को बढावा देना, शिक्षा सुनिश्चित करना और भ्रूण हत्या को रोकना है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत बालिका को जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु तक 50,000 रुपए दिए जाते है।

   मुख्यमंत्री राजश्री योजना की मुख्य विशेषताएं:

   • मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लक्ष्य बाल विवाह को रोकना और समाज में बेटियों के साथ होने वाले लिंग भेदभाव को रोकना है।
   • मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ केवर राजस्थान के मूल निवासी ही प्राप्त कर सकते है।
   • आर्थिक सहायता के तौर पर लड़कियों के माता-पिता को उनके जन्म से लेकर ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने तक 50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 
   • बच्चे के टीकाकरण का एक वर्ष पूरा होने के बाद 2,500 रुपए और टीकाकरण के 2 वर्ष पूरे होने पर 2,000 रुपए की सहायता दी जाती है। 
   • पहली कक्षा में दाखिला लेने पर तो 4,000, कक्षा 6 में प्रवेश करने पर 5,000 और 11वीं कक्षा में प्रवेश करने पर 11,000 और 12वीं कक्षा पूरी करने पर 12,000 दिए जाते है।
   • मुख्यमंत्री राजश्री योजना फॉर्म ऑफलाइन और ऑनलाइन रूप से भरा जा सकता है।
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6. माझी कन्या भाग्यश्री योजना

   माझी कन्या भाग्यश्री योजना को महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया गया था इस लक्ष्य के साथ कि गरीब और आर्थिक तौर पर संघर्ष कर रहे परिवारों कि बेटियों का जीवन बेहतर बन सके। इस योजना के तहत सरकार बेटी के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आर्थिक सहायता देती है, ताकि बच्ची सुरक्षित तरह से बड़ी हो सके और अच्छा जीवन जी सके।

   माझी कन्या भाग्यश्री योजना की विशेषताएं:

   • योजना के तहत जब बेटी की आयु 18 साल हो जाती है, तो उसकी माँ को सरकार की तरफ से 5000 की रकम दी जाती है। 
   • दो लड़कियों वाले परिवार को 25,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं।
   • इस योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार की आय 10 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
   • इस योजना के अंतर्गत अधिकतम दो बालिकाओं को शामिल किया जाता है।
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7. तमिलनाडु मुख्यमंत्री बालिका संरक्षण योजना

   तमिलनाडु सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बालिका संरक्षण योजना के रूप में एक विशेष पहल की गई है। इसका लक्ष्य लडकियों को सहज भविष्य देना और समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत सरकार बच्चियों के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में सीधी आर्थिक मदद देती है, ताकि उन्हें आगे चलकर पढ़ाई और जीवन में खुद के पैरों पर खडा हो सके। 

   मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना की विशेषताएं:

   • सरकार, 01 अगस्त 2011 के बाद जन्मी बालिकाओं के लिए 50,000 रुपए की राशि जमा करती है।
   • यदि दो बेटियाँ हैं, तो सरकार बेटी के नाम पर 25,000 की राशि फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जमा कर सकती है।
   • एफडी तमिलनाडु पावर फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ बनाई गई है।
   • शिक्षा के खर्चों को पूरा करने के लिए जमा राशि के छठे वर्ष से हर साल बालिका को 1800 रुपए का वार्षिक प्रोत्साहन दिया जाता है।
   • योजना का हर 5 साल के अंत में नवीकरण किया जाता है।
   • 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर जमा राशि ब्याज के साथ बालिका को दी जाती है।
   • इस सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभ पाने के लिए छात्रा को 10वीं कक्षा की सार्वजनिक परीक्षा में शामिल होना होता है।
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8. नंदा देवी कन्या योजना

   नंदा देवी कन्या योजना 2009 में उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का मकसद आर्थिक तौर पर संघर्ष कर रहे परिवारों में जन्म लेने वाली लडकियों की सहायता करना है। नंदा देवी कन्या योजना के तहत सरकार उन लडकियों को शिक्षा और आगे के जीवन के लिए पैसे की सहायता देती है, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित और सुनहरा हो सके।

   नंदा देवी कन्या योजना की विशेषताएं:

   • 01 जनवरी 2009 के बाद जन्मी आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही बालिकाएँ इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
   • इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार अधिकतम 2 बालिकाओं को शामिल किया गया है।
   • 5,000 बालिका और उसकी मां के नाम पर फिक्स्ड डिपाजिट योजना (एफडी) में भुगतान किया जाता है। 
   • अपनी वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा पूरी करने और 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उसे जमा राशि अर्जित ब्याज के साथ प्राप्त होती है।
   • उत्तराखंड के सभी स्थायी निवासी जो गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आते हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
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9. लखपति बिटिया योजना

   दिल्ली में 1 अप्रैल से ‘लखपति बिटिया योजना’ की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फरवरी में ही इस योजना की घोषणा की है। लखपति बिटिया योजना के तहत सरकार द्वारा बालिका को जन्म से ग्रेजुएशन तक विभिन्न चरणों में करीब 1 लाख रुपए जमा किए जाएंगे जो बालिका को 21 साल की आयु पूरी करने पर पर मिलेंगे।

   दिल्ली लखपति बिटिया योजना की विशेषताएं

   • लखपति बिटिया योजना की शुरुआत दिल्ली सरकार द्वारा 2026 में की जा रही है। 
   • यह योजना दिल्ली लाडली योजना का ही विस्तार है, दिल्ली लाडली योजना को बंद किया जा रहा है। 
   • लखपति बिटिया योजना के तहत सरकार बालिक के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
   • परिवार में अधिकतम दो बेटियों के लिए योजना लाभ प्रदान करेगी। 
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10. मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना

    बिहार सरकार द्वारा 2018 में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरूआत की गई है। इसका उद्देश्य बालिका को आत्मनिर्भर और शिक्षित होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत सरकार जन्म से ग्रेजुएशन तक 94,100 रुपए की आर्थिक सहायता देती है।

    मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की विशेषताएं

    • मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा 2018 में की गई थी।
    • इस योजना के तहत बिहार सरकार बालिका को जन्म से ग्रेजुएशन तक विभिन्न चरणों में 94,100 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। 
    • इस योजना का उद्देश्य बालिका को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करना है। 
    • परिवार में अधिकतम दो बेटियो के लिए योजना लाभ प्रदान करती है। 
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निष्कर्ष

लड़कियों के लिए शुरू की गई सरकारी योजनाएँ (Sarkari Yojana 2026) उनकी पढ़ाई, आत्मनिर्भर बनने और बेहत जीवन यापन में मदद करती हैं। इन सरकारी योजनाओं के माध्यम से सरकार उन्हें वित्तीय सहायता, स्कॉलरशिप और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। ये सरकारी योजनाएं लड़कियों और लड़कों के बीच भेदभाव को कम करने और लड़कियों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने का काम करती हैं।